ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988’ (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.-ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟਰੈਫਿਕ) ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ) ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ) ਐੱਸ. ਭੂਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
