ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਾਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਉਕਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
