06-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-11-2026

‘ ਆਈਸ ’ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ , 15 ਸ਼ੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਨਿਊਯਾਰਕ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਮੇਅ ਏ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-11-2026
ਨਿਊਯਾਰਕ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਮੇਅ ਏ. ਡੀਅਗੋਸਟੀਨੋ ਨੇ 15 ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਕਲ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ‘ਲੋਕਲ ਕਾਪਸ, ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸ ਨਾਲ 287(ਜੀ) ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਨਸਲਿਅਰ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਕਾਈਲ ਬਰਗੌਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਰਗੌਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਕਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਰਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ - ਅਬਦੁਲ ਅਲ - ਸਈਦ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਤੋਂ
Ad Position 24