ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ , ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 04-11-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਸਥਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੰਗਾਮੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੀ ਤਸਦੀਕ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।