ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-10-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਸਟਾਕਾਰਟ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮ (ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਮ.) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ 15ਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਕਾਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।