ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025’ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ 2025’ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 2025 ਐਕਟ (ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2014 ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ  ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।