ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 32.6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਔਸਤਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ | ਕੇਵਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ | ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4300 ਤੋਂ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ |
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿਆਹ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ–ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਮੋੜ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ | ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ | ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ | ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਉਤਰਾਅ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਠੰਢੀ ਚੇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ | ਕਪਾਹ-ਨਰਮੇੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚੇ–ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ 41.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 98.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਵਧਣ 'ਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ | ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ | ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ |
ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈ | ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਰਕਬਾ ਕਿਨੰੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਨੰੂਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇੰਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਨੰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | 60–65 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ | ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 2.95 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ |
ਈਮੇਲ : bhagwandass226@gmail.com
