(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਧੀ 1960 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ | ਇਹ ਸੰਧੀ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ (ਪ੍ਰਾਂਤਕ) ਵੰਡ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ |
ਇਹ ਸੰਧੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ (ਪ੍ਰਾਂਤਕ) ਵੰਡ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ | ਸਿੰਧ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ | ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ | ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ | ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ |
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਛੱਤੀਸਗੜ, ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ.-ਉਤਰਾਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ?
ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ |
ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ | (ਸਮਾਪਤ)
-ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ |
ਮੋਬਾਈਲ : 98760-00115
