ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਸੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ (ਗਵਰਨਰ) ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | 1914-18 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ  ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ | ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ | ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ | ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ | ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ 1955 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |

1947 'ਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਈ ਗਈ | ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਏ | ਇਸ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਚੁਕੰਨੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ 1955 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ  ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ | ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 78, 79 80 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਧਾਰਾ 80 ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਧਾਰਾ 78-80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ  ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ |

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1974 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ  ਉਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ | ਇਸ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ | ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ | ਪੁਨਨਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ  ਨਵੇਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ |

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਗਦੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60-40 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਰਥਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਰਾਨੀ ਸੀ | ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਲਗਦਾ ਸੀ | ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਭਾਵ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |

ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ  ਜਿਊਾਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ | ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈਏ | ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ) ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ | ਧਰਤੀ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ | (ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ)