ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ | ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅਕਸਰ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ 'ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ' ਹੀ ਰਿਹਾ |
ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱੱੱੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਥਰਡ-ਡਿਗਰੀ' ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ, ਉਹ ਰੂਹ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ | ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਾ ਹੈ | ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਰੋਹਬ ਝਾੜਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ |
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏ | ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ |
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ, ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਝੱਲਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਾ- ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤਦਿਨ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ-ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਦਲੀ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਚੋਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੌ ਬਹਾਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਏ ਜਾਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ |
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ | ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ, ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ |
-ਮੋਬਾਈਲ : 98153-56086
