ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬਣਿਆ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ  ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ  ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ | ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ |
ਸਾਲ 2027 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ  ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ  | ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ  ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸਾਰਾ' ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ 4 ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਮੁੜ ਫੈਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਗੁਆਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਅਜਗਰ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ |