ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ ਓਵੈਸੀ ਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਓਵੈਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ  ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ | ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਲਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ | ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਵਿਚ ਜਾਟਵ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ | ਬਾਕੀ ਗ਼ੈਰ ਜਾਟਵ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸਪਾ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਂ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੱਠਜੋੋੜ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ | ਉਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਲਾਭ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ  ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ | ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਪਾ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ  ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਲਾ
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨੇ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਭਾਵ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸੁਸਤ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ | ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ  ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ | ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ | ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹੁਣ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ |
ਪੀ.ਕੇ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਥਿਲਾਂਚਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਾਵ ਪੀ.ਕੇ. ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ | ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ  ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ | ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ | ਪੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ | ਜੇਕਰ ਪੀ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜੈਅੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਅਵਹਾਦ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਅਮੋਲ ਕੋਲਹੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਫਿਰ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ  ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ |
ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਭਾਜਪਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ | ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਵਧਾ ਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੋਟਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ  5-5 ਸੌ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ  ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਾ ਨੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ |