ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਨੇ ਕਾ ਹਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸੇ,

ਜਿਸ ਮੇਂ ਮਰਨੇ ਕਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਗਾ |
(ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਅਬਦ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਟਰੈਕ-2 ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਤਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਮਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇ |

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਬਾਤ ਹੱਕ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ,
ਯੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਤਾ ਹੈ |
(ਦਿਵਾਕਰ ਰਾਹੀ)
ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਕੁਛ ਤੋ ਸੋਚਾ ਭੀ ਕਰੋ ਫੈਸਲੇ ਲੇਤੇ ਵਕਤ,
ਕੁਛ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਦੇਖਾ ਭੀ ਕਰੋ |
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 2300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ | ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ | ਭਾਵੇਂ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਗਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਿਮ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਏ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬੂਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਜੁਰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ | ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ | ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ | ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਬੰਦਾ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਤਮਈਨ (ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ) ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਰਿਕ ਕੈਫੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ:
ਗਏ ਭੀ ਜਾਨ ਸੇ ਔਰ ਕੋਈ ਭੀ ਮੁਤਮਈਨ ਨਾ ਹੂਆ
ਕਿ ਫਿਰ ਦਿਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਮ ਪੇ ਤੋਹਮਤ ਥੀ |
(ਮੁਤਮਈਨ-ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ, ਤੋਹਮਤ-ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦਿਫਾ-ਹਿਫਾਜ਼ਤ)
ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ) ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ | ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ. ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ |
ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੋਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ | ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ | ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢੇ | ਉਂਝ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ |
ਮਾਲ-ਏ-ਮੁਫ਼ਤ ਇਕ ਮੀਠਾ ਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯਾਰੋ,
ਮਾਲ-ਏ-ਮੁਫ਼ਤ ਸੇ ਕੌਮੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਏਾ |
ਬਾਦਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ?
ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਰੇ ਸਨ |