ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ

(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ  ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ |

ਉਸ ਨੂੰ  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ  ਬਦਲ ਕੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ  ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ  ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਹੁਣ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਮੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ | 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ਼' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 'ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ਼' ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਬਸ ਨੂੰ  ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 'ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਯਾਤਰਾ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ  ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |  2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੀ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ |  ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ |
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਵੈ-ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਲਗਾਅ-ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕ ਸਫ਼ਰ' ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ | ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਘੇਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਸਵੈ-ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ | ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ | 

(ਸਮਾਪਤ)