ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰੇ

ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਲ 2026 ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ | ਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੜਿੰਗ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹਟਣਗੇ, ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ  ਮੇਹਣੋ-ਮੇਹਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |

ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ | ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਨੁਪਾਤ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 32.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ-ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਹਰ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂੰਝਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਫਸੋਸ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ |
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ | ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ  ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ | ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ  ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ | ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ | ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ  ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ | ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਭੱਜੇ | ਲੋਕ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ | ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ | ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 'ਚ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਜੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ | ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਨਸ਼ਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੁਝੀਆਂ-ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਕਰਜ਼ੇ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾਪਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝਲਕੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ¢ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ, ਪਾਣੀ, ਨੌਕਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਧਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਥੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ¢ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ |

-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਪੰਜਾਬ |
ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000