ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ | ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 5,200 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ 'ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ' ਕੀਤਾ | ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5,200 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ 18 ਨਾਂਅ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ | ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਤੇ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ |

ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਚਾਰਜ 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |  ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਕਤ ਟੈਕਸ /ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾਉਣਗੇੇ? ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ  ਵਸੂਲਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ  ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ  ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ  ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਸਲ ਡਰਾਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ  ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਰ ਉਹ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ | ਦਰਅਸਲ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ | ਗੰਗਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਰਚਨਾ ਗÏਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ  ਨਵੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇੰਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਇਕ ਐਡਹਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਕ ਐਡਹਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ |
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲ ਗੀਤ ਵੱਜੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ | ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਤਾਮਿਲ ਗੀਤ ਬਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ |  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤਾਮਿਲ ਗੀਤ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ | ਪਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ | ਵਿਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਗੀਤ ਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | 
ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ  ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ  ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ | ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ |