ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2025-26 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ, ਭਾਵ ਈ-20 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2025-26 ਵਿਚ ਇਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਈਥਾਨੌਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 'ਰੈੱਡ ਡੀਜ਼ਲ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 10.18 ਪੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 52.95 ਪੈਂਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੈਵ-ਈਂਧਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ।
ਮੱਕੀ : ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਮੱਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 2,410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣੇ। ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 71.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ 'ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਡ੍ਰਾਈਡ ਗ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਸੋਲਿਊਬਲਜ਼' ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 813 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 270 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਈਥਾਨੌਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਈਥਾਨੌਲ ਆਧਾਰਿਤ ਈਂਧਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1975 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਬੇੜੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਈ-20 ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਈਥਾਨੌਲ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਹਰ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ-20 ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣਾਏਗਾ।
-(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।)
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ)।
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com
