ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
ਮੋਗਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੂਕਿਆ।
ਮੋਗਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਿਆ ਤਿਆਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਕੀ ਸਿਤਾਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦੂਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਮੀਤਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਟੋਨੀ ਸਿਤਾਰਾ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੱਥਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ.ਟੀ. ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਜੀਵ ਬਠਲਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਧੱਲੇਕੇ, ਰੁਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਬੁੱਟਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ, ਦੀਪਕ ਤਲਵਾੜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
