ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ: ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਆਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਿੱਤ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਡ ਕਟੈਹੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।