ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 600 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ. ਆਰ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
