ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਉਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਉਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਉਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਉਜ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਉਜ਼ ਹਟਾਉਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
