‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਏਗੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
