ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਮੂਨਕ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ) - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੂਨਕ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ) - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਫ਼ਰ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਯਾਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਔਸਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ 406 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਹੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 947 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 406 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਲਗਭਗ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਸਲਫ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸਲਫ਼ਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 262 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਲਫ਼ਰ ਕਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2026-27 ਦੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
