ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 7 ਨਵੰਬਰ -ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 15,92,917 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 20,41,360 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 29,44,248 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 70ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 70ਏ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਰਟ-ਇਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਟ-ਇਨ ਵਲੋਂ 237 ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 6,650 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 11.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
