ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ’ ਨੀਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ‘ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ’ • ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 35 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, 21 ਮਨਜ਼ੂਰ, 12 ਲੰਬਿਤ ਤੇ 2 ਰੱਦ • ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ‘ਰੁਚੀ’ ਘੱਟ

ਸ

ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ 06-09-2026

ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ’ ( ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਠਹਿਰ) ਨੀਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 35 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 12 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 4, ਰੋਪੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3-3 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲਾਨੀ ਠਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ 18 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਐਸ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ-ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।