ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ-ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 27-08-2026

ਬਰਨਾਲਾ, 26 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਪਰਚੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਓਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਕੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਮਸਾਂ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੰਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।