ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦੇ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ-250 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਲੰਧਰ, 26 ਅਗਸਤ-ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਖੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਟੇ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਟਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਘਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।