ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ

ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਸੰਗਰੂਰ, 23 ਜੂਨ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓ ਅਵੇਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।