ਪਠਾਨਕੋਟ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਧੂ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਟੈੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਜੌਨ ਬਿ੍ਟਾਸ ਵਲੋਂ ਟੈੱਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬਿ੍ਟਾਸ ਵਲੋਂ ਟੈੱਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਵਾਨੀ ਠਾਕੁਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਸਲਾਰੀਆ, ਸੱਤ ਪਾਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬਿ੍ਟਾਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ |
