ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ. ਐਲ. ਓਜ਼) ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਵੀਜਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਿ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
