ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਇਆ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ . ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
