ਸਮਾਣਾ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਈਮ-ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ | ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ''ਨੋ ਵਰਕ'' ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
