18-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-11-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਟੀ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-11-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਲੋਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ “ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਰੋਹ” ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਾਤਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏ. ਆਰ. ਐਚ. ਸੀ.) ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਪੀ. ਏ./ਐਸ. ਪੀ. ਏ. ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲਿਫ਼ਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਧਨਾਸ ਵਿਚ ਬਣੇਗਾ 80 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਨਾਸ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ 1.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 80 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੰਵਾਲਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 93 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 93 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 158 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮਲੋਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ, ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਜੀਪੀ ਡਾ ਸਾਗਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ‘ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਦਾ 301ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 520 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 199 ਕਾਬੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ ਪਰਿਵਾਰ
Ad Position 24