484 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ , ਦਲਿਤ ਬਹੁ - ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀ . ਐੱਮ . ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੇ 20-20 ਲੱਖ - ਸਾਂਪਲਾ ਕਿਹਾ - ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁ-ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 484 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐਮ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁ-ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 484 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ. ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਬਹੁ-ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁ-ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
