28-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-08-2026

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 27 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪਿੰਡ ਸੁੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਪਿੰਡ ਸੁੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਮਿਆਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਤਸਵੀਰ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 28-08-2026
ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 27 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪਿੰਡ ਸੁੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਲਿਲ ਸਭਲੋਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 21 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀ. ਏ. ਜੀ. ਸ਼ਲਿਲ ਸਭਲੋਕ ਅਤੇ ਏ. ਏ. ਜੀ. ਸਮਦੀਸ਼ਾ ਕੌਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਜੌਰ ਬੁ ਟੀਕ ਸੰਚਾਲਿਕਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਚੈਟ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਰਾਜ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ ਸਾ ਜਿ ਸ਼ ,... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ-ਨਗਲਾ ਸੜਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ
Ad Position 24