ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਐਮ. ਐਸ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟਿੰਗ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਲਣਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਰਟ ਰੋਡ ਫਲੈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਟੀਲ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਮਹਿੰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
