ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰੇਵਾਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਭਠੇਜਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਖੱਤਰੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਗਨ ਲਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਮੂ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰੇਵਾਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਭਠੇਜਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਖੱਤਰੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਗਨ ਲਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਮੂ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
