ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਨਜ਼ਰ -ਪੰਮਾ
ਬੰਗਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਲਧਾਣਾ)-ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਲਧਾਣਾ)-ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨਮਾਨੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੋਰਸ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਰਸ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
