ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ
ਜਗਰਾਉਂ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ.
ਜਗਰਾਉਂ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 2450 ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 550 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੈਕਟੀਕਲਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 1973 ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 9910-ਈ.ਡੀ.3-(ਐੱਸ)-73/29734 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਂ ਐਸ ਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 1973 ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਇਟ ਉਪਰ 23 ਨਵੰਬਰ 1973 ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
