ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਓ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਇਸ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਖ ਕਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
