ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੂਬੇ-ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਈਪਡ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਡ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ । ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਨਜੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ . ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਤੋਂ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ) ਆਰਡਰ 2026 ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।