ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਕੋਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ 9,400 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ  ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ।