ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ’ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
