ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ

ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਗੇਂਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।