ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਫੁੱਲ, ਧੀਰਜ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ. 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਕ੍ਰੀਮਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 83,002 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2025 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,657 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ. 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਯੋਗਦਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ.) ਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 25,917 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 1.14 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।