ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਸਮਾਂ

16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜੋ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭਾ ਮੁੜ ਚੱਲੇਗੀ |
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ
16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ | ਇਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 816 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ | ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2023 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 106ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਸ਼ਰਦ ਧੜਾ), ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ |