ਖੰਨਾ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ | ਅੱਜ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਹੈ | ਉੱਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ | ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੰੂਏਾ ਦਾ ਕੇਵਲ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਹੀਕਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ | ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ | ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ | ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹਨ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ |
