ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅੰਤਿਮ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਅਮਲ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ | ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਤੇ 226 ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |
