ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.31) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ’ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼’ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.) ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
