ਨਿਊਯਾਰਕ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੇਜਰ ਨਿਦਾਲ ਮਲਿਕ ਹਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਦਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਫੋਰਟ ਹੁੱਡ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਵਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਦਾਲ ਹਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਫੋਰਟ ਹੁੱਡ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਨਤਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਚੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਅਲੋਂਜ਼ੋ ਲੰਸਫੋਰਡ ਨੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਰਫੀ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਜਨਤਕ ਫਾਂਸੀ 1936 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1961 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਦਾਲ ਹਸਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
